औषधिको म्याद बाटामै सकियो

जाजरकोट, आश्विन ८ - यहाँका बिरामीको उपचारका लागि निःशुल्क वितरण हुने अत्यावश्यक औषधिको म्याद बाटामै सकिएको छ । साल्बोटामोल ५० हजार ट्याबलेट, २० हजार अल्बेन्डाजोल, ३ पेटी सिरफ सिटामोल, ७ सय आरएल स्लाइन, २ पेटी स्क्याबिज लोसन, ३ पेटी जीवनजल लगायत २७ कार्टुन अतिआवश्यक औषधिको म्याद बाटामै गुजि्रएको हो ।

सम्बद्ध निकायको लापरबाहीले १८ लाख बराबर मूल्यका ती औषधि सुर्खेतको राकम बजारको एउटा होटलमा थन्काएर राखिँदा म्याद सकिएको छ । सरकारद्वारा निःशुल्क वितरणका लागि पथलैया, बाराबाट पठाइएका औषधि त्यहाँ थन्काएर राखिएका थिए । जिल्लामा आपूर्ति हुने औषधि समयमै ढुवानी नभई बाटोमै म्याद नाघ्दा यहाँका बासिन्दा निःशुल्क औषधि पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । दम, झाडापखाला, लुतो, भाइरल ज्वरोलगायत रोगका लागि अति आवश्यक औषधि १५ महिनाअघिदेखि छिन्चु-जाजरकोट सडकअन्र्तगत पर्ने राकम बजारमा अलपत्र परेका थिए । एक हजार भाडा दिने सर्तमा उक्त औषधि राखे पनि त्यसपछि लिन कोही नआएको होटल राकमकी सञ्चालक पुष्पा बुढाले बताइन् । जाजरकोट अस्पतालसम्म औषधि ढुवानीको जिम्मा लिएर ट्याक्टरवाला दिपक कठायतले राखेको उनले बताएकी छन् ।

 औषधि कसले कहाँबाट ल्याएर राखेको हो आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख धीरजंग शाहले बताए । औषधि जाजरकोट अस्पतालको नभई डोल्पाको हुन सक्ने उनले आशंका व्यक्त गरे । 'औषधि जाजरकोटका लागि हैन ।

बरु अन्यत्रको हुन सक्छ,' स्टोरकिपर विद्या जैसीको दाबी छ । औषधि आपूर्तिमा अनियमितता गर्दा बर्सेनि जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव हुने गरेको पैंक ५ का वीरबहादुर रोकायले बताए । अहिले जाजरकोटका ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव भएको छ । उनीहरू गाउँका मेडिकलको महँगो औषधि किन्न बाध्य छन् । 'सिटामोलसमेत किन्न पर्ने अवस्था छ', उनले भने ।

त्यस्तै, बिरामीको उपचारका लागि डोल्पा लैजाने औषधि पनि ४ महिनादेखि जाजरकोटमै थन्किएको छ । ढुवानी ठेकेदारको लापरबाहीले दुई ट्याक्टर औषधि जाजरकोट अस्पतालको एउटा कोठामा थन्किएको हो ।

निगमले सुटुक्क बाँड्यो बोनस

काठमाडौ, आश्विन ८ - सरकार र अख्तियारले समेत रोक लगाएको बोनसलाई अन्ततः आयल निगमले सुटुक्क बाँडेको छ ।

सञ्चालक समितिको पनि सहमति नहुँदा नहुँदै २५ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा रहेको निगमले २०६५ सालमा भएको नाफाबापतको बोनस गत जेठमा वितरण गरेको हो । सञ्चित नोक्सानीमा रहे पनि २०६४/६५ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल मूल्यमा आएको गिरावटका कारण निगमले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।

बोनस ऐनअनुसार नाफा गरेको वर्ष बोनस दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार निगमले यस शीर्षकमा रकम छुट्याएपछि विवाद बढेको थियो । त्यसपछि आपूर्ति सचिव र अख्तियारले सञ्चित नोक्सान पूरा नहुन्जेलसम्म बोनस नबाँड्न निर्देशन दिएको थियो ।

निगमले भने कानुनअनुसार २०६५ सालको बोनस 'मिलान' गरेको जनाएको छ । बोनस रकम खुल्न सकेको छैन । निगमले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको थियो । बोनस ऐनअनुसार ८ प्रतिशत रकम बोनस छुट्याउनुपर्ने प्रवाधानअनुरूप करिब १९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

तर नियमावलीले 'सरकारी स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानको बोनस प्रतिशत र बोनससम्बन्धी अन्य कुरा सरकारले समय समयमा गर्ने निर्णय गरेबमोजिम हुने' व्यवस्था पनि गरेको छ । सरकारले निगमका कर्मचारीको बोनसका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको थियो/थिएन भन्ने पनि खुल्न सकेको छैन । निगमका केही कर्मचारीले आफ्नो खातामा ४० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम जम्मा भएको बताएका छन् । तर उक्त रकम बोनस हो/होइन भन्ने जानकारी नभएको ती कर्मचारीले बताए ।

निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले २०६५ सालको बोनस कानुनअनुसार मिलान गरेको बताए । उनले बोनस रकम यत्ति नै भएको भन्ने 'सम्झना नभएको' प्रतिक्रिया दिए । निगम घाटा भएको अवस्थामा किन बोनस मिलान गर्नुभएको ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'यहाँका कर्मचारीले गर्दा होइन, सरकारका कारण निगम घाटामा गएको हो । अरूले नै गरेको गल्तीको सजाय निगमका कर्मचारीले सधैं भोग्ने त ?' राजनीतिक दबाबका कारण सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नदिँदा तथा त्यसका कारण सस्तोमा बेच्नुपर्दा हुने नोक्सानी धान्ने रकम पनि उपलब्ध नगराउँदा निगम घाटामा गएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६५ मा नाफा गरे पनि निगम सञ्चित घाटामा रहेको भन्दै बोनस वितरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन यथावत् छ । अग्रवालले 'कानुनबमोजिम बोनसका लागि छुट्याएको रकम अन्त खर्च गर्न नमिल्ने' बताए । 'जहिले भए पनि दिनैपर्ने रकम हो,' उनले भने । बोनस वितरण निगम सञ्चालक समितिको निर्णयबाट भएको होइन । 'केही महिनाअघि आयल निगमबाट प्रस्ताव आएको थियो,' निगम सञ्चालक समितिका सदस्य दीपक सुवेदीले भने, 'घाटा रहेसम्म बोनस खानु हुन्न भनेर फर्काएका थियौं ।'

निगमका एक उच्च अधिकारीले कर्मचारी संगठनहरूको चर्को दबाब झेल्न नसकेर अग्रवाल बोनस बाँड्न बाध्य भएको बताए । 'निमित्त कार्यकारी निर्देशकलाई विभिन्न कर्मचारी संगठनमा आबद्ध कर्मचारीले २०६५ सालको बोनस नदिए कार्यालय प्रवेश गर्न नदिनेसम्मको धम्की दिए,' ती अधिकारीले भने, 'उहाँ एक्लिने अवस्था आएपछि बोनस दिने निर्णय गर्न बाध्य बन्नुभयो ।'

बोनस ऐनले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ८ महिनाभित्र बोनस वितरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त अवधिमा बोनस वितरण गर्न नसके श्रम कार्यालयले बढीमा ३ महिना अवधि थप्न सक्ने वा अर्को आर्थिक वर्ष एक पटक दुई वर्षको बोनस लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्णय भएको ५ वर्षपछि बोनस वितरण गर्ने सम्बन्धमा उक्त ऐन र नियमावलीमा कुनै व्यवस्था छैन ।

दसैंका लागि जोगाइएको जहाज मन्त्रीले उडाए

काठमाडौ, आश्विन ८ - इन्जिनको समयावधि सकिन लागेर नियमित उडान बन्द गरी दसैंका लागि भनी जोगाएको वायुसेवा निगमको एक मात्र टि्वनअटर विमानलाई पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले विभिन्न कार्यक्रममा लगेर १० घन्टा खर्च गरिदिएका छन् ।

असोज १ गते मनाङको हुम्डे विमानस्थल स्तरोन्नतिको निरिक्षणका लागि भन्दै चार्टरमा मन्त्री श्रेष्ठ झन्डै एक दर्जनलाई निगमको टि्वनअटरबाट लिएर गएका थिए । त्यस्तै अन्य कार्यक्रम गरी उनले ५ घन्टा बढी खर्च गरिदिएका हुन् ।

निगमका अनुसार भदौ २४ मा टि्वनअटरको इन्जिन आवर ४८ घन्टा मात्र बाँकी थियो । त्यसयता केही उडान भरेको निगमले दसैंमा सर्वसाधारणलाई सेवा दिन बीचका नियमित उडान रद्द गरी राखेको थियो । तर मन्त्रीले उडाइदिएपछि अब निगमको ३५ घन्टा मात्र बाँकी छ ।  'चार्टर नै गर्नुपरे अन्य विमान कम्पनी पनि थिए,' स्रोतले भन्यो 'आवर कम भएको भनेर नउडाइएको टि्वनअटर मन्त्रीका लागि चार्टर गर्न थालेपछि सर्वसाधारणले कसरी सेवा पाउँछन् ?'

पर्यटन मन्त्रालयले नै दसैंमा दुर्गम क्षेत्रमा सहुलियत उडान सेवा दिन विमान कम्पनीलाई आग्रह गरेको थियो । तर मन्त्रीले नै निगमको समस्या नबुझिदिएकामा कर्मचारी खिन्न छन् । 'मन्त्री जाने भएपछि उडान गर्ने समयमा पनि यात्रु झारेर त सुविधा दिइन्छ,' निगमका एक कर्मचारीले भने, 'त्यसमाथि उडान घन्टा बचत भएको भए उडाउन केही समस्या थिएन ।' चार्टर भाडा पनि नतिरिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

निगमका वित्तीय विभाग प्रमुख केशव शर्माले आफ्नो मन्त्रालयका मन्त्री/सचिवलाई सेवा दिनु निगमको दायित्व भएको बताए । निगमको जहाजलाई पर्यटनमन्त्रीले पहिलेदेखि नै भाडाबिना निर्वाध प्रयोग गरिरहेकामा अहिलेका मन्त्रीले पनि यो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको गुनासो निगम कर्मचारीको छ ।

मन्त्री प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत भएकाले स्तरोन्नतिको निरीक्षणका लागि जान जरुरी भएको दाबी मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन कृष्ण सापकोटाले बताए । 'प्राधिकरणको आफ्नै जहाज भएको भए समस्या हुँदैनथ्यो,' उनले भने, 'प्राधिकरणको कामका लागि गएकाले मन्त्रालयले बिल भुक्तान गर्दैन ।' काठमाडौंबाट मनाङसम्मको चार्टरबापतको भाडा ३ हजार ५ सय डलरभन्दा बढी पर्छ ।

निगम प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दका अनुसार अहिलेसम्म मन्त्रालय वा प्राधिकरणमध्ये कुनले रकम तिर्ने हो, थाहा छैन । टि्वनअटरको इन्जिन ल्याएर जहाज थप गर्ने योजना बनाए पनि समयमा नआउने भएपछि दसैंका बेला आन्तरिकतर्फ निगमले ३५ घन्टा मात्र उडान गर्न सक्ने अवस्था छ । 'त्यसमा पनि मन्त्री तथा सचिवका लागि चार्टर गर्न थालेपछि सर्वसाधारणले निगमबाट सहज सेवाको अपेक्षा नगरे पनि भयो,' निगमका एक अर्का कर्मचारीले भने । भारतीय तथा अमेरिकी कम्पनीसँग गरी निगमले ६ वटा इन्जिन ल्याएर दसैंका बेला चलिरहेको जहाजसँगै तीन जहाज उडान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । पछिल्लो पटक गत जेठ २ गते जोमसोममा टि्वनअटर दुर्घटना भएपछि आन्तरिकमा एउटै जहाज बाँकी छ । अन्य तीन जहाजमध्ये दुई इन्जिन नभएकाले ग्राउन्डेड छ भने एउटामा इन्जिनसहित अन्य प्राविधिक समस्या रहेको निगम इन्जिनियरिङ विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० आश्विन ८ ०९:३७